एक प्रदेश-एक रॉयल्टी की मांग को लेकर खनन कारोबारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी

एक प्रदेश एक रॉयल्टी (one territory one royalty) सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर खनन कारोबारियों ने प्रदर्शन (protest of mining traders) किया. इस दौरान खनन कारोबारी सड़कों पर उतरे. सभी ने डीएम कैंप में कार्यालय में प्रदर्शन किया.

हल्द्वानी: एक प्रदेश एक रॉयल्टी वाहनों के ग्रीन टैक्स खत्म करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गौला सहित अन्य नदियों से जुड़े खनन कारोबारी पिछले तीन महीने से धरना प्रदर्शन पर हैं. ऐसे में मांगों को लेकर खनन कारोबारी हल्द्वानी की सड़कों पर विशाल जुलूस प्रदर्शन के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

खनन कारोबारी एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं. खनन व्यवसायियों ने कहा रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ-साथ परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन टैक्स, जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए साढ़े 7 हजार रुपए निर्धारित कर दी है, जबकि बाजार में जीपीएस सिस्टम 12 सौ से 15 सौ तक का लगाया जा रहा है. इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में गाड़ियों की फिटनेस 1400 रुपये में की जा रही थी. वहीं, फिटनेस अब 14 हजार 500 में की जा रही है. जिसके चलते 90 हजार रुपए अधिक खर्च उन पर पड़ रहा है.

खनन कारोबारियों ने कहा सरकार की गलत नीतियों के चलते खनन पूरी तरह अब चौपट हो चुका है. उन्होंने कहा हजारों खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. सरकार को भी कारोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अभिलंब उनकी मांगों पर सरकार ने सुध नहीं ली तो खनन कारोबारी और उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे.