नैनीतालः नैनीताल हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सरकारी सेवाओ में खेल कोटे पर आरक्षण सम्बंधित याचिकाओं में सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है. साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि यदि सरकार चाहे तो सभी मापदंडों का अनुपालन करते हुए खेल कोटे में आरक्षण दे सकती है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई.
आपको बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी महेश सिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में नेशनल, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ियों का राजकीय सेवाओं में कोटा निरस्त किया गया है.
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया था कि 20 दिसंबर 2011 को जारी विज्ञप्ति के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसे नियुक्ति दिलाई जाए. उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड आफ एजुकेशन रूड़की के सचिव ने 20 दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी कर उत्तराखंड ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने खेल कोटे में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था.