हल्द्वानी: उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ द्वारा इस सत्र में अभी तक 3 लाख 50 हजार कुंतल धान की करीब 68 करोड़ रुपए की खरीद की गई है. लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसानों को भुगतान नहीं दिया गया है जबकि, संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा 1 लाख 35 हजार कुंतल धान खरीद का ही भुगतान किया गया है.
गौर हो कि सरकार एजेंसी के अलावा उत्तराखंड में प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन, उत्तराखंड को-ऑपरेटिव फेडरेशन, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ खरीद कर रही है. लेकिन इन किसानों का धान खरीद का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है. वहीं, डॉ. गणेश उपाध्याय की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट के खंड पीठ में किसानों के भुगतान के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिया था. जिसमें सरकार ने लिखित एफिडेविट न्यायालय में दिया था कि 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किसानों की उपज खरीद का भुगतान किया जाएगा.