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PMEGP के लिए उत्तराखंड में शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन - बेरोजगारों को मिलेगा लोन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए शुरू हुआ आवेदन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए शुरू हुआ आवेदन

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Published : Jun 12, 2021, 11:48 AM IST

हल्द्वानी: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Ministers Employment Generation Programme) के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. ऐसे में जिला उद्योग केंद्र ने योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को लोन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. जिला उद्योग केंद्र के पास इस वित्तीय वर्ष का टारगेट तो नहीं पहुंचा है, लेकिन पिछले साल के टारगेट के अनुसार जिला उद्योग केंद्र बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको लोन की स्वीकृति दे रहा है. योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं. योजना के तहत सरकार द्वारा 15% से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है.

जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक ने दी जानकारी
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, विपिन कुमार ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक विभाग के पास टारगेट नहीं पहुंचा है, लेकिन पिछले साल के तहत इस साल भी लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं. अभी तक 39 ऑनलाइन आवेदन विभाग के पास आ चुके हैं. इसके तहत आवेदकों का साक्षात्कार कर लोन स्वीकृति कर बैंकों को भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि योजना का लाभ ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को मिलेगा.

पीएमईजीपी योजना के लिए प्रदेश में शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन

क्या है आवेदन करने की योग्यता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 8वीं पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदक की आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. आवेदक वेबसाइट के माध्यम से रोजगार का चयन कर संबंधित जिला उद्योग केंद्र को आवेदन भेज सकता है.

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उन्होंने बताया कि पिछले साल जहां नैनीताल जनपद के लिए 114 यूनिट स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके सापेक्ष में 288 यूनिट की स्थापना की गई. 2 करोड़ 42 लाख के बजट के सापेक्ष में 4 करोड़ 68 लाखों रुपए की सब्सिडी दी गई. उन्होंने बताया कि पिछले साल 917 आवेदन आए जिसके सापेक्ष में 288 यूनिट स्थापित की गई हैं.

उन्होंने कहा कि दिसंबर तक लक्ष्य को पूरा करने की योजना है. क्योंकि उसके बाद चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग सकती है. सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक युवाओं को योजना के तहत रोजगार मिल सके.

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