नैनीताल: श्रीनगर के सुमाडी एनआईटी कैंपस के स्थायी निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब पेश करने को कहा है. नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और नारायण सिंह धनीक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कितने समय में सरकार सुमाडी में स्थायी कैंपस के निर्माण को लेकर फैसला ले लेगी. वहीं, कोर्ट ने IIT रुड़की और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं, जिसमें सुमाडी की भूमि को NIT के निर्माण के लिए अनुपयुक्त बताया गया था.
जानकारी देते याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पढ़ें-NIT मामले में मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, 15 मई तक जवाब पेश करने के आदेश
दरअसल, कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि उनके कॉलेज को बने हुए 9 साल हो गए हैं. लेकिन इन 9 सालों के बाद भी एनआईटी को स्थायी कैंपस नहीं मिला है. सरकार छात्रों की मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है. सालों से छात्र जर्जर बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो हादसों को न्योता दे रही है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उन्होंने मांग की है कि घायल छात्रा का राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इलाज करवाए.
बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. जगह चिन्हित होने के बाद चारों में से एक को एनआईटी के निर्माण के लिए फाइनल किया जाएगा. लेकिन सरकार ने अब तक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है
