नैनीतालःकालाढूंगी से बाजपुर के बीच किए जा रहे अवैध पेड़ों के कटान मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने क्षेत्र वासियों की ओर से किये जा रहे अवैध लकड़ी चुगान पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2006 के वनाधिकार अधिनियम के तहत किन लोगों को यह अधिकार दिया गया है? इसमें चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें.
बता दें कि इससे पहले वन विभाग की ओर से पेश किए गए सबूतों पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई थी. जिस पर कोर्ट ने मामले की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ और अधिवक्ता हर्षपाल सेखों को न्यायमित्र नियुक्त किया था. गौर हो कि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने दिल्ली जाते वक्त कालाढूंगी से बाजपुर के बीच अवैध पेड़ों का कटान नजर आया था. साथ ही स्थानीय लोग लोग लकड़ी का चुगान करते भी दिखे थे. ऐसे में उन्होंने पेड़ों के अवैध कटान का स्वतः संज्ञान लिया.
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