नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम आवास किराया मामले में फैसला रखा सुरक्षित

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य भत्ते जमा करने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही अगर सरकार मुख्यमंत्रियों को छूट देने के इरादे से अध्यादेश लाएगी तो याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय की शरण में आ सकते हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का किराया और अन्य भत्तों के बिल जमा करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ये फैसला लिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार मुख्यमंत्रियों को छूट देने के इरादे से अध्यादेश लाएगी तो याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय की शरण में आ सकते हैं. अब कभी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास और अन्य भत्तों के मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है.

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले का किराया और अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अध्यादेश जारी कर सरकारी घर समेत अन्य भत्ते जमा नहीं करने का फैसला किया था, जिसको याचिकाकर्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि बकाया होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. इसमें सरकार ने बताया कि पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार रुपए, बी सी खंडूडी पर 46 लाख 59 हजार रुपए, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार रुपए, भगत सिंह कोश्यारी( वर्तमान में महाराष्ट्र राज्यपाल) पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया है. इनमें पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रुलर लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधाएं दी जा रही हैं, वो गलत है. साथ ही जब से पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई थी.

पूर्व में मुख्य न्यायाधीशों की पीठ ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा करने के आदेश दिए, जिसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्रियों पर बकाया राशि को माफ करने का फैसला लिया था, जिसको याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. साथ ही कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार मामले में अध्यादेश ला रही है, जो गलत है.