नैनीताल:राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा लगाने और कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने प्रदेश के परिवहन सचिव शैलेश बगौली को 26 सितम्बर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और सरकार ने पिछले 4 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है. वहीं, राज्य सरकार पर स्कूली छात्राओं और वृद्धजनों समेत दिव्यांगों को फ्री में यात्रा कराने पर 86 करोड़ बकाया है.
गौर हो कि चार महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज रोडवेज एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है, जो सरासर गलत है. सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है. सरकार व परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहे है और न ही उनको नियमित वेतन दे रहे है. पिछले 4 साल से ओवरटाइम का पैसा तक नहीं दिया गया. इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों के देय का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
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