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खटीमा के निजी स्कूल की मनमानी मामले में सुनवाई, CBSE सचिव को HC में पेश करना होगा शपथ पत्र - एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें

Arbitrariness of Private School in Khatima नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा के एक निजी स्कूल की ओर से अभिभावकों के उत्पीड़न के मामले में सीबीएसई के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. पूरा मामला अभिभावकों से एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें खरीदवाने से जुड़ा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 6, 2023, 9:02 PM IST

नैनीतालःखटीमा के एक निजी स्कूल की ओर से एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशन की महंगी किताबें मंगवाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अभिभावकों के उत्पीड़न के मामले में सीबीएसई के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अब इस पूरे मामले में 8 जनवरी को सुनवाई होगी.

इस मामले को खटीमा निवासी शैलेंद्र वर्मा की ओर से चुनौती दी गई है. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि खटीमा के सिटी कॉन्वेंट स्कूल की ओर से निजी प्रकाशकों के किताबें खरीदने के नाम पर अभिभावकों का उत्पीड़न किया जा रहा है.
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उनका कहना है कि ये किताबें महंगी हैं. साथ ही एनसीईआरटी (NCERT) और सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम से बाहर की हैं. स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों को ऐसे किताबों की एक सूची जारी की गई है. इससे अभिभावकों का उत्पीड़न हो रहा है. अभिभावकों को उसी दुकान से स्कूल सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जबकि, यही स्कूल की सामग्री अन्य दुकानों में कम रेट पर उपलब्ध हैं.

वहीं, स्कूल प्रशासन की ओर से जो दुकानें स्कूल सामग्री खरीदने के लिए अधिकृत की गई हैं, उनमें तय समय के भीतर आवश्यक किताबें तक उपलब्ध नहीं हो रही है. जिसकी वजह से अभिभावकों का समय बर्बाद हो रहा है. इसलिए उन्हें उनकी सुविधा अनुसार दुकानों से स्कूल सामग्री खरीदने की अनुमति दी जाए.
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अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीएसई के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ ही स्कूल समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. गौर हो कि मामले को लेकर अभिभावकों ने धरना भी दिया था. जबकि, मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी दिया था. वहीं, मामले में एसडीएम ने महंगी किताबों को बंद कराने के निर्देश दिए थे.

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