हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी में अमृत योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 28 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निरीक्षण किया. इस दौरान ट्रीटमेंट प्लांट में कार्य धीमी गति से होने पर मंत्री चुफाल ने नाराजगी जाहिर की. मंत्री चुफाल ने निर्माणकारी संस्था को समय अवधि तक काम पूरा करने के निर्देश दिए. बता दें कि प्लांट का कार्य जनवरी 2022 तक पूर्ण होना है.
मंत्री चुफाल ने निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो जाने से हल्द्वानी शहर के 33 वार्डों का सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट किया जायेगा. मंत्री ने बताया कि नगर निगम के 60 वार्डों में से 33 वार्डों का सीवर का पानी ट्रीटमेंट होगा. जबकि शेष बचे क्षेत्र के लिए 32 एमएलडी का एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. जिसकी अनुमति जल्द ही मिल जाएगी. शहर के सभी वार्डों के लिए सीवर ट्रीटमेंट की स्थापना हो जाने से नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग में भी इजाफा होगा.
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की धीमी गति पर नाराज हुए मंत्री ये भी पढ़ेंःरामनगर: सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पेयजल मंत्री ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को किया निर्देशित
जीतपुर नेगी गांव नगर निगम में शामिल
मंत्री शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत मंगलवार को हल्द्वानी नगर निगम से सटे जीतपुर नेगी गांव का निरीक्षण किया. मंत्री बंशीधर ने लोगों से समस्या सुन 60 साल निवास कर रहे जीतपुर नेगी कॉलोनी वासियों को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने के निर्देश दिए.
मंत्री बंशीधर भगत ने जीतपुर नेगी गांव नगर निगम में शामिल करने के निर्देश दिए मंत्री भगत ने कहा कि जीतपुर नेगी गांव ग्राम पंचायत था. यहां अपना प्रधान होता था. मगर नगर वन विभाग की आपत्ति के बाद से गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया. ऐसे में अब अधिकारियों के साथ सामंजस्य और बैठक कर नगर निगम में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि जीतपुर गांव की भूमि 1956 में वन विभाग द्वारा 29 परिवारों को आवंटित की गई थी, जो कि वर्तमान में उसी भूभाग पर लगभग 300 परिवार के पास है. उन्होंने बताया कि वहां के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने का अधिकार है. लेकिन नगर निगम और पंचायत चुनाव में मतदान करने से वंचित कर दिया गया था. ऐसे में अब नगर निगम में शामिल होने के बाद जीतपुर नेगी गांव के लोगों को अपना पूरा मौलिक अधिकार मिलेगा.
