नैनीताल: हाईकोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरएलईके को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा गया था. आरएलईके ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किराया वसूली आदेश का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया है.
आरएलईके के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दावा किया गया है कि बाजार दर पर किराया वसूली अनुचित है. बाजार दर की गणना करते समय उनकी बात नहीं सुनी गयी. राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि बाजार किराए की वसूली की कोई आवश्यकता नहीं है.
पढ़ें-उत्तराखंड में ठंड से राहत नहीं, अगले दो दिन बारिश और ओलावृष्टि की आशंका
कार्तिकेय हरिगुप्ता ने एसएलपी का कड़ा विरोध किया है. अपना काउंटर हलफनामा दायर किया कि यह 2010 का मामला है. शुरुआत से ही, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का उच्च न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था. लगातार बाजार किराए की वसूली के खिलाफ बहस कर रहे थे, इसलिए सुनवाई की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, उच्च न्यायालय का पहला आदेश राज्य को बाजार किराए की वसूली के लिए वर्ष 2017 में पारित किया गया था, जिसे सभी उत्तरदाताओं की उपस्थिति में पारित किया गया था. जिसे उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई.