हल्द्वानी: बीते दिनों हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जनपद को पहुंचा है. बारिश और भूस्खलन के चलते कई लोगों की जान गंवानी पड़ी है. जिला प्रशासन ने दैवीय आपदा से हुए नुकसान का प्रारंभिक आंकड़ा जारी कर दिया है. डीएम वंदना सिंह की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जिले को दैवीय आपदा से प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. इसमें सबसे अधिक नुकसान सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को हुआ है.
भारी बारिश से नैनीताल जिले में 500 परिसंपत्तियों और 40 करोड़ से अधिक का नुकसान, डीएम ने जारी किए आंकड़े
Haldwani Heavy Rain नैनीताल जिले में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. भारी बारिश से कई लोगों के आशियाने जमींदोज हो गई हैं तो कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं. वहीं जिले को दैवीय आपदा से प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं डीएम वंदना सिंह का कहना है कि अधीनस्थ अधिकारियों को क्षति के आकलन की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि दैवीय आपदा से आम जनता के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल संस्थान, लघु सिंचाई सहित राजकीय परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्होंने कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 500 से अधिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. जहां 40 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार यह नुकसान का पता चला है. एक सप्ताह में पूरे नुकसान के सही स्थिति का पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर बागवानी के साथ-साथ किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को नुकसान का आकलन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की कार्रवाई चल रही है.
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उन्होंने कहा कि बरसात से सबसे ज्यादा क्षति पीडब्ल्यूडी को भी पहुंची है. कई मार्ग भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वे कर मानसून सीजन समाप्त होते ही सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा.दैवीय आपदा से कई लोगों की जान भी गई है तो कई लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में तहसीलदार के माध्यम से मृतक के परिवारों को चिन्हित कर शासन द्वारा दिए जाने वाली सहायता राशि को वितरित किए जाने का भी काम किया जा रहा है. इसके अलावा लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको प्रथम चरण की सहायता राशि दे दी गई है. आगे की सहायता के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है.