नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के शिक्षा अधिकारियों का सितंबर 2018 में हुए स्टिंग प्रकरण की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच करके तीन सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करें. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर अभी तक जांच की क्या स्थिति है. जिसपर सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच चल रही है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 में इस मामले पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और दो साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई है?
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