नैनीतालःप्रदेश में लंबे समय से बंद स्लाटर हाउस के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका और रामनगर नगर पालिका को आदेश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में 15 जुलाई तक हर हाल में स्लाटर हाउस को अस्तित्व में लाकर उनका संचालन करवाएं. वहीं कोर्ट ने पालिका के अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि वो स्लाटर हाउस को चलाकर मामले कि विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र द्वारा 1अगस्त को कोर्ट में पेश करें.
वहीं स्लाटर हाउस के निर्माण में हो रही देरी को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने नाराजगी भी व्यक्त की और नगर पालिका नैनीताल, रामनगर तथा नगर निगम हल्द्वानी को आदेश दिये हैं कि स्लाटर हाउस को लेकर सभी पालिका नियम और मानक पूरे कर लें और स्लाटर हाउस संचालित करने में कोई बहाना ना बनाएं.
आपको बता दें की पहले नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लाटर हाउस को बन्द करने के आदेश दिये थे और कहा था कि खुले में किसी भी प्रकार से जानवर न काटे जाएं. जिसके बाद से पूरे प्रदेश में स्लाटर हाउस बन्द हैं.