नैनीतालःउत्तराखंड में पेड़ों पर बिजली के तार, कील समेत विज्ञापन बोर्ड लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दो महीने के भीतर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले सभी चीजों को हटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जवाबदेह बना दिया है. वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को भी कहा है.
जानकारी देते दुष्यंत मैनाली अधिवक्ता याचिकाकर्ता. बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर में पेड़ों में विज्ञापन और बिजली के तार समेत कीलें लगाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में कई पेड़ सूख रहे हैं. लिहाजा पेड़ों से बिजली के तार, विज्ञापन और कीलों को हटाया जाए. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि वो मामले को लेकर प्रदेश के कई अधिकारियों के पास भी पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटना पड़ा है.
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इसी कड़ी में बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दो महीने के भीतर पेड़ों से हार्डिंग, बिजली के तार समेत कीलों को हटाने के आदेश दिए हैं. जिससे पेड़ों को बचाया जा सके और पर्यावरण सुरक्षित रह सके. साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कुमाऊं कमिश्नर गढ़वाल कमिश्नर को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है.
वहीं, कोर्ट ने कुमाऊं कमिश्नर और गढ़वाल कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम और उत्तराखंड सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करें. साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएम को आदेश देते हुए किसी भी स्थिति में पेड़ों पर बिजली के तार और विज्ञापन ना लगवाने के निर्देश दिए हैं. इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी डीएम को दी है.
