नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के गुलजारपुर में 300 एकड़ फॉरेस्ट लैंड पर खनन माफिया द्वारा एक हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने वनभूमि में खनन माफिया द्वारा बनाई गई चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर 24 घंटे निगरानी करने की बात कही. साथ ही हाईकोर्ट ने एसएसपी उधमसिंह नगर को बैरिकेडिंग्स पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ पुलिस बल तैनात करने को भी कहा.
पूर्व के आदेश पर आज रामनगर रेंज के डीएफओ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि अवैध खनन को रोकने के लिए उनके पास कर्मचारियों का अभाव है. जिसकी वजह से अवैध खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं. कर्मचारियों को इनसे जानमाल का खतरा भी बना रहता है.