नैनीताल:गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े और इससे बन रही झील के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने सचिव आपदा प्रबंधन को अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि, दिल्ली निवासी अजय गौतम ने 2017 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गंगोत्री ग्लेशियर में कूड़े कचरे की वजह से पानी ब्लॉक हो गया और कृत्रिम झील बन गई है. इससे आने वाले समय में केदारनाथ जैसी बड़ी आपदा आ सकती है. जिस पर पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी माना था कि क्षेत्र में झील बन रही है. लेकिन कुछ समय बाद सरकार द्वारा झील बनने की बात से इनकार कर दिया गया. कहा गया कि हेलीकॉप्टर के सर्वे के बाद देखा तो झील नहीं बनी है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को 2018 में निस्तारित करते हुए सरकार को मामले में 3 माह में इसकी मॉनिटरिंग करने और छह माह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे. लेकिन सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया. जिसके बाद अब याचिकाकर्ता द्वारा फिर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है.