नैनीताल:सूबे के पुलिस महकमे में रिक्त चल रहे पदों और पुलिस कर्मियों को दी जा रही सुविधाओं के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की आकस्मिक मौत होने पर उनके परिजनों को तत्काल मदद करने के लिए फंड की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए है.
बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने इस मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है.
जबकि, सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्टार मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च न्यायालय कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के 14 और 21 अनुच्छेद के तहत पुलिस वालों के मौलिक अधिकारों के मामले को रखने को कहा था.