नैनीतालःपंचायत चुनावों की अटकलों से पर्दा हट गया है. नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह 30 नवंबर तक प्रदेश में पंचायत चुनाव कराएं. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार के फैसले नहीं ले सकेंगे और उनके सभी वित्तीय अधिकार सीज रहेंगे.
राज्य सरकार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में बताया गया कि पंचायत चुनाव के लिए नई नीति बनाई गई है. जिस वजह से देर हो रही है और सरकार को चुनाव करवाने के लिए करीब 120 दिनों की आवश्यकता है. जिस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हामी भरते हुए राज्य सरकार को 120 दिन की स्वीकृति दी और 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.
आपको बता दें कि गूलरभोज निवासी पूर्व प्रधान नईम अहमद ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो राज्य सरकार द्वारा 2010 में कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र के विपरीत है.