नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित विधायकों के खरीद-फरोख्त स्टिंग मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष ब्रीफ सुनवाई हुई. अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की गई है. सीबीआई ने हरीश रावत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी.
1 अक्टूबर को पूरा दिन मामले में सुनवाई होगी. आज मामले की सुनवाई के दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता देवी दत्त कामत ने अपना पक्ष रखा और सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट का विरोध करा. इस दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है.
पूर्व में सीबीआई को निर्देश दिए थे कि रावत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को अवगत कराया जाए. इसी कड़ी में बीती 21 अगस्त को सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि सीबीआई हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि हरीश रावत के खिलाफ प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है. उधर, हरीश रावत का कहना है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है.