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रोडवेज प्रबंधन की चेतावनी के बाद भी धरने पर कर्मचारी - हल्द्वानी की खबरें

रोजवेज कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया. वहीं, रोडवेज संचालन महाप्रबंधक ने निर्देश जारी किया कि अगर कोई भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

धरना
रोडवेज प्रबंधन की चेतावनी के बाद भी धरने पर कर्मचारी

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Published : Oct 23, 2020, 8:41 PM IST

हल्द्वानी/रुद्रपुर: कोरोना संकट काल में पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं, निगम प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारी काम छोड़कर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आज हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी रोजवेड कर्मचारियों ने धरना दिया.

हल्द्वानी में रोजवेज कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया. जिसको लेकर रोडवेज संचालन महाप्रबंधक ने निर्देश जारी किया कि कोई भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बीते गुरुवार से रोडवेज कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं. आज दूसरे दिन भी जारी रहा रोडवेज कर्मियों ने काठगोदाम स्थित मंडल कार्यालय में धरना दिया.

चेतावनी के बाद भी धरने पर रोडवेज कर्मचारी

रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. दीपावली नजदीक है, लेकिन वेतन के नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है. अब मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है. उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज के महामंत्री सतीश लाल ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन को लेकर सरकार कोई ठोस पहल नहीं करती है, तब तक धरना जारी रहेगा. चाहे प्रबंधन कोई भी करवाई करें.

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वहीं, रुद्रपुर में भी उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रबंधक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को 4 माह से वेतन ना मिलने के चलते परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन को और भी उग्र करेंगे. हालांकि, उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन ने सभी मंडलीय प्रबंध और सहायक प्रबंधक को आदेश जारी किया. जिसमें कर्मचारी द्वारा काम छोड़कर हड़ताल या धरना प्रदर्शन करने पर विभागीय कार्रवाई करने की धमकी दी गई. बावजूद इसके कर्मचारी धरने पर डटे रहे.

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