सोना उगलती हैं कुमाऊं की नदियां, सरकार ने खनन के लिए रखा इतना लक्ष्य

प्रदेश में खनन राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. यही कारण है कि इस वर्ष सरकार ने खनन विभाग को राजस्व प्राप्ति के लिए 125 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है.

हल्द्वानी: कोविड-19 के व्यापक प्रकोप के बाद अब धीरे-धीरे सरकारी राजस्व की व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट रही हैं. प्रदेश में खनन राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है.

गौर हो कि प्रदेश में खनन राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. यही कारण है कि इस वर्ष सरकार ने खनन विभाग को राजस्व प्राप्ति के लिए 125 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है. प्रदेश सरकार ने नैनीताल जनपद के लिए खनन से राजस्व का लक्ष्य 125 करोड़ रुपए रखा है. जिसमें 93 करोड़ केवल गौला, कोसी, नंधौर और दाबका नदी के खनन चुगान के राजस्व का लक्ष्य है. जिला खनन अधिकारी रवि नेगी का कहना है कि वर्तमान में राजस्व पूर्ति शत प्रतिशत हो रही है. इसके अलावा खनन से मिलने वाले राजस्व के लिए जिले की चारों नदियों के सभी खनन गेट में चुगान शुरू कर दिया गया है.

इस माह 19 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 20 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई है. लिहाजा अब सरकार द्वारा दिए गए राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किए जाने का काम किया जा रहा है. बता दें कि कोविड-19 के दौर में सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ था. लेकिन अब धीरे-धीरे व्यवस्था पटरी पर आने लगी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार को इस बार खनन से अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति होगी.