गणेश उपाध्याय ने धान खरीद मामले में लगाया गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने धान खरीद मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है.

हल्द्वानी: कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गणेश उपाध्याय ने इस वर्ष धान खरीद मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. गणेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार कमीशन एजेंट, निजी मिलर्स, आढ़तियों के साथ मिलीभगत कर किसानों से 90 लाख कुंतल की धान को औने पौने दामों में खरीद की है. इनको सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1815 रुपये भी नहीं दिया गया. साथ ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गणेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार द्वारा 50 लाख 50 हजार कुंतल इस बार धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन, डेढ़ महीने में सरकार द्वारा 90 कुंतल धान खरीदा गया है. प्रदेश में धान का उत्पादन 67 लाख कुंतल हुआ है. ऐसे में 90 लाख कुंतल धान कहां से खरीदा गया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को फायदा न पहुंचाकर उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचाया गया है. उनसे धान खरीद की गई है.

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाया कि 90 लाख कुंतल धान खरीद में करीब 9500 किसानों से केवल 8 लाख कुंतल धान प्रदेश सरकार द्वारा घोषित धनराशि पर खरीदा गया है, जबकि 82 लाख कुंतल की धान की खरीदारी कमीशन एजेंटों, आढ़तियों और राइस मिलों द्वारा की गई है. इनके द्वारा 1815 रुपये पर समर्थन मूल्य न देकर औने पौने दामों में खरीदा गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दो लाख किसान, किसान क्रेडिट धारक हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन किसानों से सीधा धान न खरीद कर कमीशन एजेंटों और कच्चा आढ़तियों से खरीद कराई गई है. इसके चलते किसानों को धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपये नहीं मिल पाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन एजेंटों और कच्चा आढ़तियो द्वारा किसानों से 1400 से 1500 रुपये कुंतल तक धान खरीद कराकर उनको प्रति कुंतल 300 से 400 रुपये तक फायदा पहुंचाया गया है.

गणेश उपाध्याय ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन किसानों से खरीद मामले में धोखा दिया जा रहा है. अब वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. धान खरीद में की गई गड़बड़ी की जांच करवाने की मांग करेंगे. बता दें कि इससे पूर्व भी गणेश उपाध्याय प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले को जोर-शोर से उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी.