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अल्पसंख्यक आयोग की योजनाओं में लापरवाही पर दर्ज होगी FIR - FIR against careless officers

अल्पसंख्यक आयोग की योजनाओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी. ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

हल्द्वानी
लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

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Published : Sep 21, 2020, 11:29 AM IST

Updated : Sep 21, 2020, 1:33 PM IST

हल्द्वानी: प्रदेश में नौकरशाह कितने हावी हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है. विधायक से लेकर मंत्री तक इन नौकरशाहों की मनमानी को लेकर मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत कर चुके हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अजहर नईम नवाब ने आयोग की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.

लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

अल्पसंख्यक आयोग की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब नोटिस जारी करने के साथ ही एफआईआर दर्ज की जाएगी. अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि आयोग के कई मामलों में अधिकारी कई महीनों से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में अब इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आयोग 15 दिन के भीतर नोटिस के साथ-साथ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करने जा रहा है.

अजहर नईम नवाब ने कहा कि 2 महीने पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अल्पसंख्यक आयोग की विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी. जिसमें कई मामलों में भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई थी. जिसको लेकर अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. लेकिन 2 महीने बाद भी अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में अब विभाग इन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर एफआईआर दर्ज करेगा.

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उन्होंने कहा कि सितारगंज में बनने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है. 6 करोड़ से अधिक लगात का बनने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज में 90% का भुगतान कार्यदाई संस्था को हो चुका है. लेकिन 10% भी उसमें काम नहीं हुआ है. इसके अलावा प्रोजेक्ट के नाम पर, व्यवस्थाएं और इंस्ट्रूमेंट खरीदने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है. वहीं, छात्रावास निर्माण में भी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट आयोग को नहीं सौंपी गई है.

इसके अलावा हल्द्वानी के कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल बनाने में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है. इसके लिए भी जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद आयोग को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. इतना ही नहीं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की भी जांच की मांग की गई थी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. आयोग उपाध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं और विकास कार्यों के कामों में जमकर भ्रष्टाचार और बंदरबांट हो रही है. अधिकारियों के साथ-साथ गठित जांच कमेटी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 21, 2020, 1:33 PM IST

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