किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, इस योजना से बदलेगी तस्वीर

जिला कृषि अधिकारी धनपत राम ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके तहत किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सकें.

हल्द्वानी: सरकार द्वारा किसानों के आय बढ़ाने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं अब सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत अब किसान समूह सहायता द्वारा उत्पादन के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वाहन, प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना कर उत्पादन को सुरक्षित रख सकेंगे. जिसके लिए सरकार किसानों को अनुदान के तहत ऋण उपलब्ध कराने जा रही है.

जिला कृषि अधिकारी धनपत राम ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सकें. लेकिन सरकार पहली बार किसानों के उत्पादन को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करने जा रही हैं. केंद्र सरकार के अवसंरचना निधि योजना के तहत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वाहन, प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना कर किसानों के उत्पादन को सुरक्षित रखा जा सकेगा.

इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान के तहत ऋण उपलब्ध कराने जा रही है. इस योजना के तहत किसान या समूह सहायता केंद्र या सरकारी एजेंसी 10 करोड़ तक ऋण लेकर अनाज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वाहन, प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट, दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट, दूध कोल्ड स्टोरेज के अलावा कृषि पर आधारित उत्पादन को सुरक्षित रखने का प्लांट लगा सकते हैं.

योजना के तहत ऋण लेने वालों को 3 साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा. उसके उपरांत 3% प्रतिमाह ब्याज पर ऋण की किश्तों का भुगतान करना होगा. यही नहीं ऋण लेने के दौरान किसानों को किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी और ऋण की प्रक्रिया नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत किसान अपने अनाज, फल-फूल, सब्जी को सुरक्षित रख सकेंगे.

किसानों की आय में होगी वृद्धि

उन्होंने बताया कि अभी तक किसानों के पास अपने उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. जिससे किसानों के उत्पादन का 30 से 35% खराब हो जाता हैं. ऐसे में किसानों के आसपास से इस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी तो उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा.

उन्होंने बताया कि ऋण लेने के दौरान किसान या सहायता समूह को 10% मार्जिन मनी उपलब्ध करानी होगी. जबकि बाकी का रेट विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. कृषि अधिकारी धनपत राम ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकें.