हल्द्वानीः प्रदेश के किसानों से सरकार द्वारा खरीदी जा रही धान मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के धान का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है. प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, जिसको लेकर वह कोर्ट की अवहेलना का केस दर्ज कराएंगे.
वहीं, गणेश उपाध्याय ने बताया कि इस साल प्रदेश सरकार द्वारा निजी और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीदी गई धान का 783 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को अभी तक नहीं हो पाया है. हाईकोर्ट ने किसानों को उनके भुगतान के निर्देश 24 घंटे से लेकर 7 दिनों के भीतर किए जाने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट की अवहेलना की जा रही है और किसानों के धान का भुगतान पिछले डेढ़ महीनों से नहीं हुआ है. ऐसे में किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हुए एक बार फिर वह हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं. उनके याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का सरकार खुलेआम उल्लंघन कर रही है और किसानों का धान खरीद का भुगतान समय से नहीं कर रही है. ऐसे में वह मजबूरन सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना का मामला दर्ज कराएंगे.
इसके साथ ही गणेश उपाध्याय ने कहा कि इस साल सरकार द्वारा किसानों से निजी एजेंसी के माध्यम से 70 लाख कुंतल की 1,261 करोड़ धान की खरीद की गई, लेकिन उसके सापेक्ष में केवल 618 करोड़ का ही किसानों को भुगतान हो पाया है. निजी एजेंसियों द्वारा अभी भी किसानों के 543 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है. यही नहीं 30 लाख कुंतल 490 करोड़ का धान सरकारी तौल कांटों पर की गई है, जिसके सापेक्ष में सरकार द्वारा अभी तक मात्र 244 करोड़ का ही भुगतान किया गया है, जबकि 240 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है.