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राशन डीलरों की हड़ताल से गरीबों के खाद्यान्न पर संकट, सस्ता गल्ला दुकानदार मांग रहे मानदेय

सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों के हड़ताल पर जाने से कंट्रोल की दुकानों पर गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है. राशन विक्रेता हड़ताल के चलते गोदाम से राशन नहीं उठा पाए हैं. सस्ता गल्ला दुकानदार मानदेय दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

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Published : May 2, 2023, 12:45 PM IST

Updated : May 16, 2023, 1:33 PM IST

राशन डीलरों की हड़ताल से गरीबों के खाद्यान्न पर संकट

हल्द्वानी: लाभांश और मानदेय की मांग को लेकर सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं. उनके हड़ताल पर चले जाने के कारण अब कंट्रोल की दुकानों पर गरीबों को मिलने वाले राशन का संकट खड़ा हो गया है. राशन विक्रेता हर माह 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में राशन का उठान कर एक तारीख से कार्ड धारकों को राशन देने का काम शुरू कर देते हैं. लेकिन इस बार अप्रैल माह में राशन का उठान नहीं होने के चलते एक मई से मिलने वाले राशन पर संकट खड़ा हो गया है.

सस्ता गल्ला दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरित किए गए राशन का उनका लाभांश पिछले कई महीनों का नहीं मिला है. जिसका भुगतान जल्द से जल्द दिया जाए. इसके अलावा सस्ता गल्ला दुकानदारों को लाभांश के बजाय अब उनको उचित मानदेय दिया जाए. जिससे कि सस्ता गल्ला विक्रेता अपनी रोजी-रोटी चला सकें. 1 मई से राशन वितरण नहीं होने से राशन कार्ड धारक भी परेशान हो रहे हैं. नैनीताल जिला राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विशंभर दत्त कांडपाल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान राशन डीलरों ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन वितरण किया था. जिसका कुछ महीनों का लाभांश दुकानदारों को अभी तक नहीं मिला है.
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यहां तक कि कमीशन कम होने के चलते दुकानदार अब अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि सस्ता गल्ला दुकानदारों को उचित मानदेय दे, जिससे वह अपनी रोजी-रोटी के साथ साथ लोगों को राशन वितरण कर सकें. खाद्य पूर्ति अधिकारी हल्द्वानी रवि सनवाल का कहना है कि सस्ता गल्ला विक्रेता अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं. जिसके चलते मई माह में दिए जाने वाले राशन का उठान नहीं हो पाया है. राशन डीलरों से वार्ता चल रही है जल्द समस्या का हल निकाल दिया जाएगा. गौरतलब है कि नैनीताल जनपद में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत करीब 5 लाख 70 हजार यूनिट हैं. जबकि राज्य खाद्य योजना अंतर्गत 488,000 यूनिट हैं, जिनको राशन वितरण किया जाना है.

Last Updated : May 16, 2023, 1:33 PM IST

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