नैनीताल: हाइकोर्ट ने देहरादून जज क्वार्टर घोटाला, भागीरथी एन्क्लेव और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के मामलों पर आज सुनवाई की. मामले को सुनने बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि एसआईटी की दूसरी जांच की स्थिति 13 जनवरी तक कोर्ट को बताएं. खण्डपीठ ने एसआईटी को आगाह किया है कि अगर जांच में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है तो अगली तिथि को जांच सीबीआई को दे दी जाएगी.
सुनवाई के दौरान राजेश सूरी व रीता सूरी ने कोर्ट को बताया कि सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी को दोबारा से इस मामले में जांच करने को कहा है. जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. उन्होंने बताया भू माफिया उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.
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मामले के अनुसार देहरादून निवासी अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी ने याचिका दायर कर कहा है कि अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या 30 नवम्बर 2014 को हुई थी. जब राजेश सूरी नैनीताल हाईकोर्ट से घोटालों से सम्बंधित केसों की पैरवी करके ट्रेन से देहरादून वापस आ रहे थे तब उन्हें जहर देकर ट्रेन में ही मार दिया गया. राजेश की सभी महत्वपूर्ण फाइलें ट्रेन से ही गायब हो गईं. वहां केवल कपड़ों से भरा बैग मिला था.
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राजेश की बहन रीता सूरी का कहना है कि देहरादून के कई भ्रष्टाचार के मामलों में राजेश ने घोटाले उजागर किए थे. जिसमें से एक बलवीर रोड में जज क्वार्टर घोटाला था. जिसपर 2003 में तत्कालीन जिलाधिकारी राधा रतूड़ी ने सम्पत्ति को फर्जी पाते हुए कुर्क करने के आदेश देने के साथ ही किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आज रीता सूरी की सुरक्षा के आदेश को आगे बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
