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नैनीताल: प्रीतम ने बोला CM त्रिवेंद्र पर हमला, कहा- सरकार सुना रही तुगलकी फरमान - Nainital News

सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बीजेपी पर हमलावर मुद्रा में दिखाई दिए. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने ढाई साल हो गए हो, लेकिन सरकार बनने से लेकर अब तक कोई भी विकास नहीं कर पाई है.

मीडिया से बात करते प्रीतम सिंह.

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Published : Sep 22, 2019, 12:43 PM IST

नैनीताल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने ढाई साल हो गए हो, लेकिन सरकार बनने से लेकर अब तक कोई भी विकास नहीं कर पाई है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार संख्या बल होने की वजह से तुगलकी फैसले ले रही है.

नैनीताल पहुंच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह.

सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बीजेपी पर हमलावर मुद्रा में दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार संख्या बल होने की वजह से तुगलकी फैसले ले रही है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. पंचायती चुनाव में राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव न लड़ने के फैसले पर झटका लगने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर चुटकी ली.

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उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंड में सरकार बने ढाई साल हो गए हो लेकिन ढाई सालों में आज तक भाजपा ने कोई भी सही फैसले नहीं लिया है. वहीं, राज्य सरकार के इन तुगलकी फैसले के बाद प्रदेश की जनता हाई कोर्ट की शरण में जा रही है. जहां से राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है. राज्य सरकार प्रदेश में जनता के हितों को ना देखते हुए मनमाने ढंग से नियम बना रही है और जनता पर थोप रही है. इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा अगर सरकार को कोई फैसला और नियम बनाना हो तो उसे तत्काल लागू नहीं करना चाहिए.

इन फैसलों को भविष्य से लागू करना चाहिए. सरकार अज्ञानता की वजह से इन फैसलों को तत्काल लागू कर रही है, जिस वजह से प्रदेश की जनता बेवजह परेशान हो रही है. वहीं, प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार को सरकार नहीं बल्कि हाई कोर्ट चला रहा है और हर रोज सरकार के लिए गए फैसलों को जनहित में हाईकोर्ट द्वारा बदला जा रहा है.

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