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RTI के खुलासे के बाद कांग्रेस ने CM धामी पर उठाए सवाल, कहा- केवल घोषणाओं की सरकार है बीजेपी - RTI activist Hemant Gonia

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 (uttarakhand assembly election 2022) की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है. लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार को प्रदेश के विकास और प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है.

Congress raised questions on CM Dhami
कांग्रेस ने सीएम धामी पर उठाए सवाल

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Published : Dec 18, 2021, 10:28 AM IST

हल्द्वानी:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की 1090 घोषणाओं पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया (Congress State Spokesperson Deepak Balutia) ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है. बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है. प्रदेश में विकास के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. बीजेपी सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है.

दीपक बलुटिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार को जनता की समस्याओं, महंगाई और बेरोजगारी से कोई सरोकार नहीं है. प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है लेकिन बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया.

कांग्रेस ने सीएम धामी पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को पहले उन घोषणाओं को अमल में लाना चाहिए था, जो पुरानी घोषणाएं थी. लेकिन सरकार आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह घबराई हुई है. मुख्यमंत्री घोषणा करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है. आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है.

पढ़ें- CM धामी कर चुके हैं 1090 घोषणाएं, अभी तक 163 के ही जारी हुए शासनादेश, RTI से खुलासा

आरटीआई से हुआ खुलासा:हल्द्वानी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया (RTI activist Hemant Gonia) ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से मांगी जानकारी कि सीएम धामी अभी तक कितनी चुनावी घोषणा कर चुके हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली सूचना के मुताबिक चार जुलाई से लेकर तीन दिसंबर तक सीएम धामी ने 1090 घोषणा की हैं, जिसमें से 163 के शासनादेश निर्गत किए गए हैं. जबकि 336 पर कार्रवाई गतिमान हैं, जबकि 486 घोषणाएं अपूर्ण हैं. वहीं पांच आंशिक रूप से पूर्ण हैं.

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