धामी सरकार की अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल. हल्द्वानी: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है. अतिक्रमण का मुद्दा पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है. अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारी और आम आदमी भी लामबंद हो चुका है. वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित की कार्रवाई की जा रही है. अतिक्रमण हटाने के विरोध में विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है. ऐसे में नैनीताल सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में बड़ा बयान देते हुए 'अधिकारियों की मनमानी' करार दिया है.
अजय भट्ट का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कुछ अधिकारी बिल्कुल गलत कर रहे हैं. अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन्होंने अस्थाई रूप से रास्ते पर कब्जा किया है, उनका अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन जो पिछले कई दशकों से बसे हुए हैं, उनके अतिक्रमण पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाए. लेकिन कुछ अधिकारी मनमानी करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं. ऐसे में इन अधिकारियों की जांच करने के लिए वह सरकार से मांग करेंगे'.
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उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसका पालन होना जरूरी है. लेकिन जो लोग कई दशकों से रह रहे हैं, उन पर अधिकारी मनमानी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हाईकोर्ट का डर बता रहे हैं, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के न्याय देने के लिए बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जानबूझकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर डर पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार ही अतिक्रमण हटाया जाएगी. बेवजह किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा.
