हल्द्वानी:पंचायती राज संशोधन बिल 2019 विधानसभा की ओर से राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भेज दिया है. इन स्थितियों के बीच इस बिल को लेकर राजभवन के रुख पर सबकी नजरें टिक गई हैं. साथ ही विधानसभा का सत्रावसान भी कर दिया है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए पंचायती राज संशोधन बिल के खिलाफ पंचायत जनअधिकार मंच हाईकोर्ट में कल याचिका दायर करने जा रहा है.
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हल्द्वानी में पंचायत जन अधिकार मंच के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पंचायतों और उनके अधिकार को खत्म करने में लगी है. राज्य की 90 से 95 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है. अधिकांश लोग सहकारी समितियों के सदस्य से जुड़े हुए हैं.