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अयोध्या में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर, Etv भारत से बोले वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार

हरिद्वार में वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की सभा में राम मंदिर, धारा 370, 35 ए आदि पर विस्तार से चर्चा हुई. वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा साधु-संतों को सरकार पर भरोसा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण होगा.

वीएचपी नेता आलोक कुमार

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Published : Jun 20, 2019, 4:41 PM IST

हरिद्वारःविश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दो दिवसीय बैठक धर्मनगरी हरिद्वार में संपन्न हुई. जिसमें देश विदेश के कई साधु-संतों और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिभाग किया. बैठक के समापन के बाद ईटीवी भारत ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और 35A के संदर्भ में बैठक के बाद तय की गई रणनीति पर विस्तार से बात की.

वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा राम मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार जल्द कदम उठाएगी.

आलोक कुमार ने बताया कि सभी साधु-संतों ने इस बात से संतोष जताया है कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में राम मंदिर के भव्य निर्माण का मुद्दा व्यापकता से उठाया है. साथ ही बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई सालों से चले आ रहे आंदोलन को याद किया गया और यह उम्मीद जताई गई है कि जल्द से जल्द सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए ठोस कदम उठाएगी. आलोक कुमार ने कहा कि सभी साधु-संतों और विश्व हिंदू परिषद को सरकार पर भरोसा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण होगा.

उन्होंने बताया कि पिछले 70 सालों से राम मंदिर निर्माण का मामला लंबित है ऐसे में इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला किया जाना चाहिए. आलोक कुमार ने साफ किया कि विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों द्वारा भाजपा को किसी भी प्रकार का राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है.

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परिषद का आकलन है कि अब मंदिर निर्माण में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसी पीढ़ी में हम सभी के सामने राम मंदिर निर्माण हो जाएगा. ईटीवी भारत के प्रश्न का जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाना भाजपा की चुनावी सभा में यह बड़ा मुद्दा रहा है.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई जाएगी. ऐसे में विश्व हिंदू परिषद को इस पर उम्मीद है कि यह काम जल्द हो. साथ ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं का दोबारा परिसीमन करवाया जाए, जिसके बाद ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों.

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