किशोर उपाध्याय ने फिर किया देवभूमि के लोगों की आवाज को बुलंद, वनवासी प्रदेश घोषित करने की मांग

किशोर उपाध्याय ने जल, जंगल और वन अधिकार कार्यक्रम के तहत लक्सर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया. इस मौके पर किशोर उपाध्याय ने एक बार उत्तराखंड राज्य को वनवासी प्रदेश घोषित करने की मांग की.

लक्सर: पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय द्वारा चलाए जा रहे जल, जंगल, जमीन और वन अधिकार के तहत लक्सर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें किशोर उपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस मौके पर किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. बता दें, किशोर उपाध्याय लंबे समय से प्रदेश की जनता के लिए बिजली पानी निःशुल्क देने की मांग कर रहे हैं.

किशोर उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश में 72% जंगल रिजर्व है, जिससे देश के 60 करोड़ लोगों को जीवन देने का कार्य कर रहे हैं. उत्तराखंड राज्य द्वारा देश को जल सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्न सुरक्षा देने का काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को वनवासी प्रदेश घोषित करने की मांग की और केंद्र सरकार से उत्तराखंड के नौजवानों को नौकरी में आरक्षण देने की भी मांग की.

उन्होंने कहा जब दिल्ली सरकार उत्तराखंड का पानी दिल्ली की जनता को नि:शुल्क दे सकती है, तो उत्तराखंड सरकार भी राज्य की जनता को भी निःशुल्क पानी दे. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को अपना घर बनाने के लिए पत्थर, बजरी, लकड़ी आदि सरकार फ्री मुहैया कराए, किसानों की फसलों क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए.

इसके साथ ही हरिद्वार में जंगली हाथी द्वारा 2 किसानों की मौत के मामले में किशोर उपाध्याय ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग की.