उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

हरीश रावत ने किया हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, खानपुर में किया जलतप, सरकार से की ये मांग - लक्सर में हरीश रावत

पूर्व सीएम हरीश रावत ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. हरीश रावत ने सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की मांग की है. हरीश रावत ने खानपुर विधानसभा में बाढ़ के पानी के बीच जलतप भी किया.

HARISH RAWAT
हरीश रावत

By

Published : Jul 16, 2023, 7:31 PM IST

Updated : Jul 16, 2023, 7:43 PM IST

हरीश रावत ने किया लक्सर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

लक्सरः उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित इलाके लक्सर व उसके आस-पास के क्षेत्रों का दौरा किया. हरीश रावत ने लक्सर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से तुरंत जल निकासी के प्रबंध करने की मांग की. इसके बाद हरीश रावत खानपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने खानपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. पूर्व सीएम ने साउथ सिविल लाइन में हुए जलभराव के बीच प्रशासन की लचर व्यवस्था के खिलाफ जलतप किया.

लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय लक्सर क्षेत्र में हालात बेहद चिंताजनक हैं. चारों तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है. चारों तरफ काफी दुर्गंध आ रही है, जिससे आने वाले समय में बीमारियां फैलने का खतरा भी बन गया है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था करे, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके.

हरीश रावत ने कहा कि इस भीषण बाढ़ से लक्सर ही नहीं, रुड़की क्षेत्र में भी भयंकर तबाही हुई है. उन्होंने सरकार से तुरंत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की मांग की. हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बरसात से पहले तटबंध की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया था. मरम्मत न होने से तटबंध टूट गए जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा. हरीश रावत ने कहा कि जब वह सत्ता में थे तब समय-समय पर तटबंध का निरीक्षण कर उनकी मरम्मत करवाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया.
ये भी पढ़ेंःइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच फंसे हरदा! स्टिंग जांच के बीच पोस्ट ने मचाया बवाल

हरीश रावत ने सरकार से नई नीति के तहत लोगों को मुआवजा देने की मांग की और कहा कि उन्होंने साल 2014 में मुआवजा नीति बनाई थी, उसमें अब परिवर्तन होना चाहिए. क्योंकि साल 2014 और वर्तमान के दौर में काफी कुछ बदल गया है. बस वह केवल यह मांग करते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से भी बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता करें, ताकि लोगों को थोड़ी राहत तो मिल सके.

Last Updated : Jul 16, 2023, 7:43 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details