हरिद्वार: विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया. इस दौरान देशभर में मठ मंदिरों को सरकार के अधीन किए जाने के विरोध में एक स्वर से प्रस्ताव पास किया गया और मांग की गई कि देश भर में जितने भी मठ मंदिर है, उसे सरकार द्वारा अधिग्रहित ना किया जाए.
देवस्थानम बोर्ड पर सीएम का फैसला
वहीं, बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 नए मंदिरों को बोर्ड से बाहर किया जा रहा है. उन्होंने विहिप की बैठक में संतों को आश्वासन दिया कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा. जल्द ही सरकार इस पर तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ बैठक कर गंभीरता से विचार करेगी. उन्होंने कहा कि चारधाम को लेकर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं को जारी रखा जाएगा.
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'मंदिरों का अधिग्रहण हिंदुओं की स्वतंत्रता पर कब्जा'
महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का देवस्थानम बोर्ड बनाना गलत फैसला था. सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए. केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में सभी साधु संतों ने इस कार्य की निंदा की है. केंद्र सरकार इस मामले पर कानून बनाकर पूरे देश में मंदिरों का अधिग्रहण बंद करें. यह हिंदुओं की स्वतंत्रता पर कब्जा है. किसी भी दल की सरकार इस कार्य को ना करें. उन्होंने राम मंदिर के साथ ही अब ज्ञानव्यापी, श्री कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ को मुक्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह स्थान पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंप दिया जाए. क्योंकि मुगल शासन में 30 हजार मंदिरों को तोड़ा गया. हम तो सिर्फ तीन ही मंदिरों की मांग कर रहे हैं. मुस्लिम समाज को सह सम्मान इसे वापस करना चाहिए.
51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से हटाया जाएगा
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा देश के कई प्रांतों में हमारे मंदिर को सरकार चलाती है और उस पर नियंत्रण भी सरकार का होता है. इससे हमारी परंपरा बिगड़ रही है. इसको लेकर हमने सरकार से मांग की है कि वह हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त करें और हिंदू समाज को सौंप दें. जैसे मस्जिद और गुरुद्वारे पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता. उन्होंने इस संदर्भ में सीएम से जल्द कार्रवाई की मांग की है. वहीं मुख्यमंत्री ने 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड से हटाने के लिए सहमति जताई है.
