हरिद्वार: केंद्र सरकार ने आंतकी गतिविधि में संलिप्तता पाने पर पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके बाद देशभर में कई राज्यों ने अपने यहां पीएफआई सहित उसके सहायक संगठनों पर बैन लगा दिया. वहीं, उत्तराखंड शासन ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहित इससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है. वहीं, आखड़ा परिषद ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
केंद्र सरकार ने PFI पर लगाया बैन, अखाड़ा परिषद ने फैसले का किया स्वागत
केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है. जिसका आखड़ा परिषद ने स्वागत किया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा देश में जहां भी कोई दंगे की घटनाएं होती हैं, उन सभी में पीएफआई के सदस्यों का रोल होता है. गृह मंत्री ने इस पर रोक लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया है.
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अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा देश में जहां भी कोई दंगे की घटनाएं होती है, उन सभी में पीएफआई का सदस्यों का रोल होता है. गृह मंत्री ने इस पर रोक लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया है. देशभर में कार्रवाई में जो पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
PFI पर बैन से अखाड़ा परिषद खुश
महंत रवींद्र पुरी महाराज ने कहा पूरे हिंदुस्तान में विरोध और दंगे-फसाद के पीछे पीएफआई, सिम्मी और अन्य संस्थाएं हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने इन संगठनों में बैन लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया. इन पर बैन होना अति आवश्यक है. आगे चलकर 5 साल के बाद भी इनके ऊपर आजीवन बैन लगाया जाना चाहिए. ताकि दोबारा इस तरह की संस्था भारत में कार्य ना कर पाए.