उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

8 मार्च 2023 को उत्तराखंड में लागू होगी महिला नीति, तैयारियों में जुटा राज्य महिला आयोग

उत्तराखंड महिला आयोग 8 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य में महिला नीति लागू करने की तैयारियों में जुटा है. इसी को लेकर सचिवालय में आयोग ने एक बैठक की. जिसमें सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़े. बैठक में महिला नीति को लेकर जनता का सुझाव मांगने को लेकर आयोग की बेवसाइट www.ukscw.org.in और 8126774374 नंबर जारी किया गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Dec 8, 2022, 8:00 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड महिला आयोग (Uttarakhand Women Commission) की तरफ से सचिवालय में महिला नीति पर आ रहे सुझावों को लेकर मीटिंग की गई. जिसमें सभी जिलों के डीएम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े. महिला नीति को लेकर अब आम जनता से महिला आयोग सुझाव मांग रहा है. अगले 21 दिनों तक लोग महिला नीति किस तरह की हो, उस पर अपने सुझाव महिला आयोग की वेबसाइट (Women Commission website) www.ukscw.org.inया 8126774374 पर फोन पर दे सकते हैं.

8 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (international women day) पर उत्तराखंड में महिला नीति (Women Policy in Uttarakhand) लागू करने की तैयारी है. उत्तराखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है. जहां एक ओर धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. वहीं, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, महिला नीति पर विशेष जोर दे रहा है.
ये भी पढ़ें:सीएम धामी ने इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, 6 साल से था लटका काम

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की कोशिश है कि आधी आबादी के लिए एक बेहतर नीति बनकर सामने आए और प्रदेश की सभी महिलाओं को इसका फायदा मिल सके. महिला नीति बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने जनता से सुझाव मांगे हैं. ताकि बेहतर महिला नीति को बनाया जा सके.

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा राज्य में महिला नीति बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है. महिला नीति बनाने के लिए अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की 300 महिला ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर के साथ मीटिंग भी की गई. जिसमें उनके तमाम सुझाव भी लिए गए हैं. कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने को लेकर एक बेहतर महिला नीति बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details