देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकत की है. मुलाकात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के लिए जरूरी सहयोग की मांग की. साथ ही दूरसंचार सेवाओं की कवरेज से बाहर पड़े उत्तरकाशी जिले के 107 गावों को संचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तकनीकी सहयोग भी मांगा है.
बता दें कि, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. वह लगातार केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के लिए जरूरी सहयोग की मांग की.
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EMC 2.0 का प्रस्ताव तैयार
उत्तराखंड राज्य की ओर से उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगभग 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया है. इसकी पैरवी करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय IT मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की.
औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना के साथ लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 170 करोड़ के निवेश का अनुमान है. वहीं उत्तराखण्ड के लगभग 10 हजार कुशल युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा.
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केंद्र से मांगा सहयोग
मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि, इस परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एक एंकर यूनिट का निवेश प्रस्ताव अनिवार्य है. राज्य सरकार द्वारा नामित PIA-सिडकुल द्वारा निवेश के लिए मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं.
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर राज्य में एक नया सेक्टर है. इसलिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग मांगा है.
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उत्तरकाशी के 107 गांव दूरसंचार से दूर
गणेश जोशी ने राज्य में IT क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा का मुद्दा भी उठाया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने पूरे राज्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य में तेजी लाने का भी आश्वासन दिया है. इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी जिले के 107 गावों के दूरसंचार सेवा से दूर होने का मुद्दा भी उठाया और केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया.
BSNL करेगा मदद
बता दें कि इन गांवों में दूरसंचार की स्थिति ये है कि आपातकालीन स्थिति में भी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात सेवाओं 108 एवं पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 पर भी सम्पर्क नहीं हो पाता है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने राज्य से सीमांत जनपद की रणनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से इस विषय को संवेदनशील बताया और BSNL के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहयोग देने की बात कही.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले गणेश जोशी
राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य में बनने जा रहे सैन्यधाम को भव्य एवं आकर्षक बनाने बनाने की पूरी योजना प्रस्तुत की तथा आवश्यक सहयोग की मांग की. इसके अतिरिक्त मिठ्ठी बेहड़ी में सेना तथा सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण के प्रकरण, विलासपुर कांडली पेयजल योजना तथा गोरखा मिलिट्री कालेज की लीज अवधि विस्तारित करने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री को संज्ञापित किया तथा इस समस्त प्रकरणों को त्वरितता से निस्तारित करवाने हेतु सहयोग मांगा.
केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात करते गणेश जोशी. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विगत 13 जून से दिल्ली प्रवास पर हैं. कोरोना संक्रमण काल के दौरान देहरादून जनपद के कोरोना उपचार व्यवस्थाओं के प्रभारी के तौर पर कोरोना उपचार व्यवस्थाओं में व्यस्त होने के कारण गणेश जोशी राज्य सरकार में मंत्री बनने बाद पहली बार केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात करने तथा अपने अधीन विभागों से संबंधित महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण मामलों की स्वयं पैरवी करने दिल्ली पहुंचे हैं.
सैन्यधाम निर्माण की योजना साझा कर मांगा सहयोग
काबीना मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण 'सैन्यधाम' के रूप में किया जा रहा है. सैन्यधाम में प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर आज तक के युद्धों में शहीद हुए प्रदेश के प्रत्येक शहीद सैनिक के घर के आंगन की मिट्टी को निर्माण स्थल पर लाकर स्मारक के निर्माण में प्रयोग किया जायेगा. उत्तराखंड जैसे सैन्य बाहुल्य वाले प्रदेश में बनने जा रहा यह 'सैन्यधाम' राज्य के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. 'सैन्यधाम' को न केवल 'शहीद स्मारक' की तरह बल्कि एक आकर्षण एवं प्रेरणादायी पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित करने की योजना है ताकि यह प्रदेश एवं देशभर के युवाओं भारतीय सेनाओं की वीर गाथाओं से परिचित करवाए तथा यहां पधारने वालों को देश सेवा करने लिए प्रेरित करने का माध्यम बने. 'सैन्यधाम' में एक भव्य स्मारक के साथ-साथ म्यूजियम, बहादुरी पदक गैलरी, विभिन्न महत्वपूर्ण लड़ाइयों का विवरण तथा अन्य कई सेना से जुड़े साजो-सामान को भी प्रदर्शित किये जाएंगे.
'सैन्यधाम' को आकर्षक बनाएंगे रक्षा मंत्रालय के ये सैनिक उपकरण
राज्य की मांग पर रक्षा मंत्रालय सेना के निष्प्रयोज्य दो सेना के टैंक, वायुसेना का एक लड़ाकू विमान, नौसेना का एक छोटा वैसल, सेना की दो आर्टिलरी और दो एयर डिफेंस गन प्रदान करेगा.
जल्द ही सेना के साथ निस्तारित होगा मिठ्ठी बेहड़ी भूमि हस्तांतरण तथा विलासपुर कांडली पेयजल योजना का मामला
कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि देहरादून के परगना पछवादून के अर्न्तगत ग्राम कोल्हूपानी में सेना के उपयोग के लिए निःशुल्क कुल 5 एकड़ भूमि रक्षा विभाग, भारत सरकार को सर्वाधिकार सहित आवंटित की जा चुकी है. इसके बाद एएमईओ, रक्षा विभाग, मेरठ ने पत्र संख्या 7807 दिनांक 19 जनवरी 2015 की मांग कि नवीन एवं संशोधित शासनादेश जारी किया जाए. शासन द्वारा 02 दिसम्बर 2016 को संशोधित शासनादेश जारी किये जाने के बाद भी सेना द्वारा मिठ्ठी बेहड़ी के स्थानीय निवासियों को भवनों के निर्माण/मरम्मत इत्यादि कार्य नहीं करने दिये जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
इसी प्रकार विकासखंड सहसपुर के अंतर्गत विलासपुर कांडली पेयजल योजना वर्तमान समय में निर्माणाधीन है, उक्त योजना से विलासपुर कांडली के सैन्य क्षेत्र में भी जलापूर्ति की जानी है. इस योजना के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में भी अनावश्यक देरी होने से ग्रामीणों व क्षेत्र वासियों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है. इस पर रक्षा मंत्री द्वारा तत्काल इन प्रकरणों पर संबंधितों को निर्देषित कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को रुकना नहीं चाहिए.
गोरखा मिलिट्री कॉलेज के बहाने देशभर के ऐसे सभी प्रकरणों को मिलने वाला है लाभ
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जब गोरखा इंटरमीडिएट कॉलेज, देहरादून कैंट की लीज फिर से 90 वर्षों के लिए निर्गत किये जाने हेतु रक्षा मंत्री के समक्ष अनुरोध किया तो रक्षा सम्पदा विभाग की ओर से उन्हें बताया गया कि भारत सरकार द्वारा पुनः पट्टा सृजन के बाद जो भी दर निर्धारित की जाऐगी. पुनः पट्टा सृजन की यह प्रक्रिया देशभर में फैली ऐसी समस्त संपदाओं के लिए प्रारम्भ की जा चुकी है.
