देहरादून: लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के सभी जिलों में 20 अप्रैल से कुछ छूट दी गई है. सरकार ने कृषि, शिक्षा, मोबाइल रिचार्ज की सुविधा और फूड प्रोसेसिंग सहित कई आवश्यक चीजों की छूट दी है. हालांकि, जिला स्तर पर जिलाधिकारियों ने राहत देने के निर्देश भी दिए हैं. इन सबके बीच लोग सरकार द्वारा मिली छूट को लेकर संशय में है. ऐसे में ETV BHARAT सरकार की तरफ से मिली छूट आपके साथ साझा कर रहा है.
त्रिवेंद्र सरकार ने विभिन्न कार्यालयों, कारखानों और प्रतिष्ठानों को काम करने की छूट दी है. छूट के मुताबिक, विभिन्न कल-कारखाने, कृषि कार्यों, बागवानी, मत्स्य, मधुमक्खी पालन, पेट्रोल पंप और इंश्योरेंस जैसी कंपनियों को काम कर सकेंगी. लेकिन सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना होगा.
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स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है. ऐसे में छात्रों को किताबों की उपलब्धता के लिए पुस्तक विक्रेताओं को दुकान खोले जाने की इजाजत दी गई है. पुस्तक विक्रेता सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे. इसके साथ ही बिजली की दुकानों और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी. दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने का आदेश दिया गया है.
20 अप्रैल से शुरू सेवाएं
- किराना और राशन की दुकानें.
- फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें.
- डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें.
- इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.
- ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी, डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.
- आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.
- केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.
- ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेस.
- नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू.
- गांवों में ईंट-भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा.
- ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगेे.
- ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
- दूध कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन होगा.
- पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.
- जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा. इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं.
- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे.
उत्तराखंड के हॉट स्पॉट इलाकों में छूट?
त्रिवेंद्र सरकार ने हॉट स्पॉट इलाकों में दुकानों को फिलहाल नहीं खोलने का फैसला लिया है. इन क्षेत्रों में होम डिलीवरी के जरिए ही जरूरत के सामानों की आपूर्ति की जाएगी.
