देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लगी. इन पास प्रस्ताव में से जमीनों की रजिस्ट्री से जुड़े प्रस्ताव की चर्चा काफी ज्यादा है. इस प्रस्ताव के तहत अब उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्री कार्यालय में आने में अस्मर्थ है तो वो वर्चुअल रजिस्ट्री में भाग ले सकेगा. इससे उत्तराखंड से बाहर रह रहे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.
उत्तराखंड के कई लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं. कई बार जमीनों की खरीद बिक्री के लिए उन्हें उत्तराखंड आना पड़ता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया है कि अब उत्तराखंड के तमाम स्थानों पर अगर कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहता है तो जरूरी नहीं की उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद रहना पड़ेगा.
आर्थिक खर्च से मिलेगा छुटकारा: ऐसे में जमीनों से जुड़े मामलों में कई बार लोगों को समय भी लगता था. लेकिन अब इस नियम के तहत देश में किसी भी प्रदेश में मौजूद व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन को खरीद और बेच सकता है. इस नियम के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री से कुछ दिन पूर्व इस बात की जानकारी देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्री में जुड़ेंगे. ऐसे में जूम (ऐप) या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रार उस व्यक्ति से सवाल जवाब करके यह प्रमाणित करेगा कि व्यक्ति की जमीन खरीदी या बेची जा सकती है या नहीं. ऑनलाइन जुड़ने के बाद भी इस बात की पूरी तस्दीक की जाएगी कि ऑनलाइन जुड़ा व्यक्ति सही है या नहीं. इसके कागजों का अध्ययन गारंटर सहित अन्य जांच की जाएगी.
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वर्चुअल रजिस्ट्री में क्या हो सकती है धांधली? इसको लेकर ईटीवी भारत ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह से बातचीत की. सवाल के जवाब पर अजय सिंह ने कहा कि सरकार ने फैसला लेने से पहले उसके प्लस और माइनस दोनों पहलू देखें होंगे. जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जुड़ा है तो वह फ्रॉड कर लेगा और सिर्फ ऑनलाइन जुड़कर ही उसका काम हो जाएगा. उससे संबंधित तमाम कागजात और अन्य पहलू की भी जांच होगी. मुझे लगता है इस तरह के फैसले से जमीनों से जुड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो पाएगा. फिलहाल कैबिनेट में फैसला आया है और जैसे ही इसकी पूरी जानकारी आएगी, इस बारे में तब ही कुछ कहा जा सकेगा.
