देहरादून: उत्तराखंड सरकार शहरी क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की कवायद में जुट गया है. राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉम्पैक्टर लगाया जाए. इसके लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कदम उठाने को कहा गया है. जिसमें न्याय पंचायतों के गांवों से एकत्रित प्लास्टिक-पॉलीथिन कचरे को कॉम्पैक्ट किया जाएगा. इसके साथ ही हरिद्वार में रिसाइकिलिंग प्लांट के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसे नए वित्तीय वर्ष में चालू कराने की तैयारी है.
बता दें, गांवों को प्लास्टिक-पॉलीथिन कचरे से मुक्त करने को लेकर पंचायतीराज विभाग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव में प्रदेश के सभी न्याय पंचायतो में कॉम्पैक्टर और हरिद्वार में रिसाइकिलिंग प्लांट के निर्माण की बात कही गयी थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक गांव में कॉम्पैक्टर लगाने के साथ ही हरिद्वार में प्लांट के निर्माण को वित्त पोषण की मंजूरी दी. योजना के तहत सभी 95 ब्लॉकों के गांवों में एकत्रित होने वाले प्लास्टिक-पॉलीथिन कचरे को हरिद्वार प्लांट में लाया जाएगा.