आश्वासन पर माने कैम्पटी क्षेत्र के ग्रामीण, लोकसभा चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया वापस

शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान कर दिया था. पूर्व विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने फैसला वापस ले लिया.

मसूरीःकैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के ना होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का एलान किया था. जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे. इसके बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक और गढ़वाल मंडल विकास निगम अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़ ने ग्रामीणों से बात की और चुनाव बाद उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिस पर ग्रामीणों ने चुनाव में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया. ग्रामीणों के इस फैसले के बाद शासन और प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

मसूरी कैम्पटी क्षेत्र के डिबोगी में आयोजित बैठक में सभी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया. बता दें कि कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरतली, कसोन घण्डियाला, काण्डा पाली, कुणा, कन्ड्रीयाण, तिमलियाल और रणोगी गांव के लोगों ने सरकार से कई बार क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं जिसमें दूधली-डिबोगी मार्ग का डामरीकरण, भटोली मंदर्सु मोटर मार्ग से सरतली मोटर मार्ग का निर्माण, पाली-कन्ड्रीयाण मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की थी, लेकिन शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया.

शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान कर दिया था. जिसके बाद टिहरी जिलाधिकारी ने मामले का संझान लेकर धनोल्टी एसडीएम रजा अब्बास को ग्रामीणों से वार्ता करने का आग्रह किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने एसडीएम के प्रस्ताव को ठुकराकर 8 अप्रैल को फैसला लेने की बात कही थी.

जिसके बाद क्षेत्र के पूर्व विघायक महावीर सिंह रागंड़ ने क्षेत्र के लोगों से बातकर उनकी मांगों को चुनाव के बाद पूरा करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने पर सहमति जताई.

ग्राम प्रधान आनंद सिंह तोमर ने कहा कि कई बार ग्रामीणों द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिये की जा रही मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार करने का एलान किया था, लेकिन पूर्व विधायक महावीर सिंह रागंड़ ने चुनाव बाद उनकी मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चुनाव में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया है.

उनको विश्वास है कि चुनाव बाद उनकी मागें पूरी होंगी, अगर नहीं होती है तो वह सरकार, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे