देहरादून: आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड विजिलेंस विभाग की रडार पर चल रहे 54 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है. विजिलेंस की टीम शासन-प्रशासन से अनुमति लेकर इन लोगों के खिलाफ काफी समय से गोपनीय जांच कर रहा था. विभाग के आलाधिकारी की मानें तो इस मामले में जल्दी ही लंबित चल रही जांच को मुकम्मल कर शासन को भेजा जाएगा. शासन की अनुमति के बाद आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लंबे समय से देहरादून विजिलेंस जांच के घेरे में चल रहे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता प्रवीण बहूखंडी के खिलाफ दो दिन पहले ही आय से अधिक संपति के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया.
पढ़ें-व्यापारी भूपी पांडे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता यूपी से गिरफ्तार
बता दें कि शासन के आदेश पर देहरादून विजिलेंस की टीम पिछले काफी समय से 54 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गोपनीय जांच कर रही है. जांच के दौरान टीम को इन अधिकारियों के खिलाफ कई सबूत और साक्ष्य मिले है.
आरोप है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने नौकरी में आने के कुछ सालों बाद ही भ्रष्टाचार के चलते अकूत संपत्ति जमा कर ली है. विजिलेंस की टीम पहले ही कई अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर चुकी है. लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसे आरोपी अकसर कानून के शिकंजे से बच जाते हैं.
पढ़ें-महिला वनकर्मियों को राजाजी पार्क में सिखाये जा रहे आत्मरक्षा के गुर
विजिलेंस विभाग के मुताबिक उत्तराखंड बनने से लेकर अबीतक 165 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पड़ताल हो चुकी हैं. जिसमें 110 आरोपियों की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी हैं, जबकि 54 की जांच अभी चल रही है.
