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Education Department Online: उत्तराखंड में बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र, एक क्लिक में मिलेगी हर जानकारी - उत्तराखंड शिक्षा विभाग

उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है. विद्या समीक्षा केंद्र में शिक्षा विभाग से जुड़े हर शख्स और व्यवस्था का रिकॉर्ड रहेगा. अफसर जहां होंगे वहीं से 16 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों, 17 लाख से ज्यादा छात्रों और 60 हजार से ज्यादा शिक्षकों की जानकारी एक क्लिक में हासिल कर लेंगे.

Education Department Online
विद्या समीक्षा केंद्र

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Published : Feb 16, 2023, 10:32 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए महकमे का ऑनलाइन रिकॉर्ड बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जो उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों, स्कूलों और लाखों छात्रों का हर रिकॉर्ड तैयार करेगा. यही नहीं इसके जरिए प्रत्येक विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर तक मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी.

ऑनलाइन होगा शिक्षा विभाग: उत्तराखंड में छात्र प्रबंधन की बात हो या शिक्षकों की परफॉर्मेंस का हिसाब अब विद्यालयों में व्यवस्थाओं के रिकॉर्ड तक का लेखा-जोखा भी शिक्षा विभाग के पास ऑनलाइन मौजूद होगा. इस तरह उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए राज्य के 16 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल और 17 लाख से ज्यादा छात्रों का हर हिसाब महकमे को एक क्लिक में ही मिल सकेगा.

उत्तराखंड में बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र: उधर राज्य में 60 हजार से ज्यादा शिक्षकों की परफॉर्मेंस का लेखा-जोखा भी विभाग के पास रहेगा. यानी शिक्षा विभाग प्रत्येक रिकॉर्ड के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए काम करने की स्थिति में होगा. दरअसल शिक्षा विभाग राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने जा रहा है. अगले महीने 27 मार्च से इस केंद्र की शुरुआत की जाएगी. उसके बाद शिक्षा की पूरी व्यवस्थाएं प्रदेश में ऑनलाइन हो जाएंगी.
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केरल, गुजरात की राह पर उत्तराखंड: इस केंद्र के जरिए विभाग में पत्राचार भी पूरी तरह ऑनलाइन हो सकेगा. इसमें छात्रों के मूल्यांकन से लेकर शिक्षकों के स्थानांतरण तक की भी पूरी सूचनाएं उपलब्ध होंगी. शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी कहते हैं कि विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना के साथ ही राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी. इसका लाभ राज्य में आने वाले समय में दिखाई देगा. वैसे उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है जहां पर विद्या सुरक्षा केंद्र व्यवस्था शुरू होने जा रही है. इससे पहले केरल और गुजरात जैसे राज्य भी इसे अपना चुके हैं.

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