देहरादून: साल 2020 के आगाज के साथ शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साल पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाला है. चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया. इस वायरस से पूरे विश्व में करोड़ों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोगों की जान चली गई. वहीं, इसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने देश-दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. वहीं, देवभूमि उत्तराखंड में इसका व्यापक असर देखने को मिला.
कोरोना काल में भी प्रदेश की महिलाएं महफूज नहीं लॉकडाउन में भी नहीं रुका अपराध
वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया. जिसके कारण अधिकांश लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. लेकिन लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर सबसे हैरान और परेशान करने वाली जानकारी सामने आई है. जी हां, पिछले 3 वर्षों की तुलना में इस महामारी काल में महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. ऐसे में कोरोना काल बंदी के दौरान महिला अपराध में इजाफा होने से कानूनी जानकारी हैरान हैं.
पिछले तीन सालों के मुकाबले बढ़े महिला अपराध
पुलिस मुख्यालय के अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जहां वर्ष 2018 में बलात्कार के 433 मुकदमे दर्ज किए गए, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 450 पहुंच गयी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि महामारी के दौरान पिछले केवल 10 महीनों में ही 452 से अधिक बलात्कार के मुकदमे राज्यभर में दर्ज किए जा चुके हैं. वहीं, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने अभी बाकी हैं. ऐसे में ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कोरोना जैसी जानलेवा महामारी और लॉकडाउन के बावजूद उत्तराखंड में दुष्कर्म के मामले कम होने की बजाय बढ़े हैं. हालांकि, पुलिस के मुताबिक आंकड़े इसलिए भी बढ़ते नजर आ रहे हैं. क्योंकि पहले के मुकाबले अब पुलिस अधिक से अधिक वास्तविक रूप में दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज कर रही है.
पिछले तीन सालों में महिला उत्पीड़न और अपराध के आंकड़े:
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महिला अपराध के खिलाफ कानून पहले से सख्त, जागरूकता की कमी
उत्तराखंड में साल दर साल बढ़ते महिला दुष्कर्म जैसे अपराधों के संबंध में पॉक्सो कोर्ट अधिवक्ता का कहना है कि इन अपराधों में कानून संशोधन कर कड़े कर दिए गए हैं. लेकिन इसके प्रति जागरूकता ना होने के कारण भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद अब पहले के मुकाबले थाना-चौकी प्राथमिकता के आधार पर महिला अपराध के मुकदमे कर रही हैं. जिसके चलते भी आंकड़ों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है.
अभिभावकों से दूर होते बच्चों का फायदा उठाते अपराधी
उत्तराखंड में महिला अपराध खिलाफ मजबूत पैरवी कर चार दोषियों को फांसी की सजा तक ले जाने वाले देहरादून पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने ईटीवी भारत से बातचीत की. अधिवक्ता नेगी का मानना है कि इस मामले में अभिभावक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं. उनके अनुसार भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहकर कमाई की होड़ में अभिभावक बच्चों की जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर अपराधी दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं.
पहले से काफी सख्त हुआ कानून
भरत सिंह नेगी के मुताबिक बलात्कार के मामले में कानून पहले से कई गुना सख्त हो चुका है. वयस्क मामले में सात साल की सजा के बजाय कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन सजा तक का प्रावधान है. वहीं, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल के बजाय अब कम से कम 20 साल की सजा हो गई है. इसके बावजूद इस कानून की सख्ती पर जागरूकता ना होने के कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं.
दुष्कर्म छुपाने वालों पर भी नए कानून में सजा का प्रवाधान
अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के कहा कि सर्वोच्च अदालत की सख्ती के बाद महिला अपराध के मुकदमे दर्ज ना करने पर संबंधित पुलिस को नए कानून के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान है. ऐसे में अब पुलिस दुष्कर्म जैसे अपराध में मुकदमा दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है. जबकि, पहले यह मामले समझौता कराकर निपटाए जाते थे. वहीं दूसरी ओर स्कूल, कॉलेज, घरों और अन्य स्थानों में होने वाले दुष्कर्म मामलों को जानबूझकर अगर कोई छुपाता है तो उस स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति को 6 माह की सजा नए संशोधित कानून के अनुसार हो सकती है.
सीपीयू का इस्तेमाल महिला सुरक्षा के लिए होना चाहिए
उत्तराखंड में साल दर साल महिला यौन शोषण, दुष्कर्म जैसे मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. कानूनी जानकारों का मानना है कि बढ़ता महिला अपराध चिंता का विषय है. वहीं, सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहने को मजबूर थे, बावजूद विगत वर्षों की तुलना इस वर्ष पिछले 10 महीनों में महिला अपराध के आंकड़े बढ़े हैं. अधिवक्ता रजत दुआ के मुताबिक भले ही महिला अपराध से जुड़े मामलों में उत्तराखंड पुलिस अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सतर्कता बढ़ाने के लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधम सिंह नगर में तैनात सिटी पेट्रोल यूनिट को अब महिला सुरक्षा पर भी नजर बनाकर कार्य करने की जरूरत है.
