देहरादून: उत्तराखंड अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है. जिसके कारण सरकार लगातार नये-नये प्रयोग करती रहती है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हर्बल पौधों की अपार संभावना को देखते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि, राज्य सरकार पहले से ही प्रदेश को हर्बल प्रदेश बनाने की कवायद में लगी हुई थी, मगर अब केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के बाद इसकी उम्मीद और बढ़ गई है. राज्य में हर्बल खेती से किसानों को न सिर्फ बड़ा फायदा होगा, बल्कि हर्बल प्रदेश के रूप में भी उत्तराखंड की भी अलग पहचान बनेगी.
कोरोना महामारी से निपटने और जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. इसके तहत देशभर में हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिये गये हैं. जिससे देश देश के तमाम हिस्सों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट की खेती की जाएगी. केंद्र के इस एलान के बाद प्रदेश के किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की आय होगी.
उत्तराखंड में हर्बल खेती की अपार संभावनाएं
गौर हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पौधों की डिमांड विश्व भर में है. ऐसे में अगर उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड के 3 जिलों को छोड़ बाकी 10 जिले पर्वतीय हैं. ऐसे में उत्तराखंड में हर्बल खेती की अपार संभावनाएं हैं. लिहाजा राज्य सरकार इसमें कोई कोर कसर न छोड़ते हुए अब प्रदेश के किसानों को हर्बल खेती के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कह रही है. जिससे किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकेगा.
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जंगली जानवरों से मिलेगी निजात
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली सामान्य खेती को जंगली जानवर खासा नुकसान पहुंचाते हैं. जिसके कारण किसानों को मोह खेती से भंग हो रहा है. वहीं अगर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हर्बल खेती की जाती है तो इससे किसानों को जंगली जानवरों से भी निजात मिल सकेगी. इसके अलावा इससे किसानों की आय को भी दोगुना किया जा सकेगा.
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