देहरादून: हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम जल विद्युत नीति 2022 (latest hydro power policy 2022) प्रख्यापित की थी. जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति (Hydropower Policy of Himachal Pradesh) काफी अधिक कारगर साबित हो रही है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने को लेकर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है.
धामी सरकार अपनाएगी हिमाचल की नई जल विद्युत नीति, कैबिनेट ने दी मंजूरी - Golden Jubilee Energy Policy
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस दौरान बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमाचल की नई जल विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने पर सहमति बनी. बता दें कि बैठक में उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के नवीनतम जल विद्युत नीतियों (Hydropower Policy of Uttarakhand) एवं उससे संबंधित अन्य संगत अधिसूचनाओं में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था. जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.
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आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. जिसमें उत्तराखंड में भी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के नवीनतम प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड की जल विद्युत नीतियों (Hydropower Policy of Uttarakhand) एवं उससे संबंधित अन्य संगत अधिसूचनाओं में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था. जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं को और अधिक व्यावहारिक एवं वित्तीय रूप से बेहतर बनाने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति (Golden Jubilee Energy Policy), 2021 अधिसूचित की थी. जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं के क्षमता वृद्धि के लिए जाने वाले प्रीमियम, परियोजना के अंशधारिता में परिवर्तन, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य डिस्कॉम द्वारा अनिवार्य विद्युत क्रय परियोजना के निर्माण के समय उत्पन्न खनिज के परियोजना निर्माण के उपयोग. परियोजना की परिचालन अवधि और वन टाइम एमनेस्टी स्कीम के लिए नवीनतम प्राविधान किए गए हैं.