वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी अतिक्रमण मुक्त, बैठक में लाया जाएगा बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण को लेकर जल्द कार्रवाई करने जा रहा है. इसके लिए 15 सिंतबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक में बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव लाया जाएगा. जिसके बाद सीएम धामी की मंजूरी मिलने के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर से प्रहार किया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड (Uttarakhand Waqf Board) की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द बुलडोजर चलेगा (Bulldozer will soon run on encroachment). जी हां, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ऐसी हजार करोड़ों की संपत्तियां है, जिस पर अवैध कब्जा है. जिसे वक्फ बोर्ड मुक्त नहीं करा पा रहा है, लेकिन अब 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड की बैठक (waqf board meeting) में बुलडोजर खरीदने का प्रस्ताव पास लाया जाएगा. ताकि, अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके. ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह ही, उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलते दिखाई देगा.

उत्तराखंड में अवैध कब्जे को लेकर धामी सरकार पहले ही सख्त दिखाई दे रही है. अब यह सख्ती वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर भी देखने को मिलेगी. दरअसल, वक्फ बोर्ड प्रदेश में अपनी संपत्तियों को छुड़वाने के लिए मुहिम चलाने जा रहा है. 15 सितंबर को होने वाली वक्फ बोर्ड बैठक में बुलडोजर खरीद का प्रस्ताव (Bulldozer purchase proposal in Waqf Board meeting) लाया जाएगा. जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी (Approval of CM Pushkar Singh Dhami) के बाद प्रदेश भर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजेगा.

बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के दौरान प्रदेश में वक्फ बोर्ड की करीब डेढ़ लाख करोड़ की संपत्ति रिकॉर्ड दर्ज थी. जिसमें पिछले 22 सालों में कीमत के लिहाज से काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस दौरान 50% से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जे हो चुके हैं. इन कब्जों को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड जल्द ही अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करने जा रहा है.

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स (Waqf Board President Shadab Shams) ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से अवैध कब्जे को छुड़वाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा. बोर्ड के सख्त रुख के बाद से ही कई लोग, उन्हें इसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन शादाब शम्स ने कहा कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई होकर रहेगी. राज्य में हजारों करोड़ की संपत्ति को बोर्ड अपने कब्जे में लेकर रहेगा.