देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में चलने वाली करीब 2,800 बसों के संचालकों को राहत देने की तैयारी कर रही है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है. हालांकि, यह प्रस्ताव बस यूनियनों की मांग पर तैयार किया गया है. जिसपर सरकार की मंजूरी के बाद राज्यभर में स्टेज कैरिट परिमट वाली बसों के मालिकों को इसका फायदा मिलेगा. लेकिन इस प्रस्ताव में टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और विक्रम को शामिल नहीं किया गया है.
बता दें कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में यात्री क्षमता 50 फीसदी करने का आदेश दिया है. लेकिन किराया नहीं बढ़ाया गया है. कोविडकाल में पहले तो आधी क्षमता के साथ प्रदेश में सिटी बसों और अन्य स्टेट कैरिज बसों का संचालन किया जा रहा था. इसके बाद कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ तो देहरादून में सिटी बसों का संचालन बंद हो गया. जिसके बाद से ही यूनियनों की ओर से परिवहन विभाग पर लगातार राहत देने का दबाव बनाया जा रहा है.